अब 100% पेट्रोल-डीजल या 100% ईथेनाॅल से चला सकेंगे कार
हो सकेगी 30-35% की सेविंग 8-10 दिनों में सरकार का फैसला संभव
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्राी नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए फ्लैक्स-फ्यूल इंजनों को अनिवार्य करने पर विचार कर रही है और अगले आठ से 10 दिनों में इन इंजनों को लेकर फैसला ले लिया जाएगा। उन्होंने साथ ही कहा कि इस कदम से किसानों को मदद और भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
गडकरी ने रोटरी जिला सम्मेलन 2020-21 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए कहा कि वैकल्पिक ईंधन इथेनाॅल की कीमत 60-62 रुपए प्रति लीटर है जबकि देश के कई हिस्सों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा है। इसलिए इथेनाॅल के इस्तेमाल से देश के लोग 30-35 रुपए प्रति लीटर की बचत करेंगे। उन्होंने कहा, मैं परिवहन मंत्री हूं, मैं उद्योग के लिए आदेश जारी करने जा रहा हूं कि केवल पेट्रोल से चलने वाले इंजन नहीं होंगे, हमारे पास फ्लैक्स-फ्रयूल इंजन होंगे। लोगों के पास विकल्प होगा कि वे 100 प्रतिशत कच्चा तेल या 100 प्रतिशत इथेनाॅल में किसका इस्तेमाल करें।
मंत्री ने कहा, मैं आठ से 10 दिनों में फैसला लूंगा और हम उसे (फ्लैक्स-फ्यूल इंजन) ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए अनिवार्य कर देंगे। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि ब्राजील, कनाडा और अमेरिका में ऑटोमोबाइल कंपनियां फ्रलेक्स-फ्यूल इंजन का उत्पादन कर रही हैं जिससे ग्राहकों को 100 प्रतिशत पेट्रोल या 100 प्रतिशत जैव-इथेनाॅल के इस्तेमाल का विकल्प उपलब्ध् कराया जा रहा है। फ्लैक्स-फ्यूल इंजन एक से ज्यादा ईंधन से चलने वाला इंजन होता है। इसमें आमतौर पर इथेनाॅल या मिथेनाॅल ईंधन के मिश्रण वाले पेट्रोल का इस्तेमाल किया जाता है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 20 प्रतिशत इथेनाॅल को पेट्रोल में मिलाने का लक्ष्य हासिल करने की समयसीमा पांच साल पीछे कर 2025 कर दी गयी है। इसका मकसद प्रदूषण को कम करना और आयात पर निर्भरता को घटाना है। पहले 2030 तक 20 प्रतिशत इथेनाॅल के मिश्रण का लक्ष्य रखा गया था।
गडकरी ने कहा कि इथेनाॅल पेट्रोल से ज्यादा बेहतर ईंधन है और यह आयात का विकल्प है, लागत प्रभावी है, प्रदूषण मुक्त है तथा स्वदेशी है।
