व्यापारी बोले, प्रताड़ित नहीं करे अधिकारी

जीएसटी पर बैठक: 

व्यापारी बोले, प्रताड़ित नहीं करे अधिकारी

गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) नियमों में बदलाव से उपजी परेशानियों को लेकर विभिन्न व्यापार संगठनों के प्रतिनिध्यिों ने जयपुर के सांसद रामचरण बोहरा की अगुवाई में जीएसटी कमिशनर के साथ बैठक की। व्यापारियों ने कहा कि जीएसटी नियमों में किए बदलाव के बाद अध्किारियों को छोटी सी गलती के लिए जीएसटी पंजीकरण सस्पेंड और गिरफ्तारी तक के अधिकार मिल गए हैं। इसके मद्देनजर अधिकारों का बेजा इस्तेमाल कर अधिकारी व्यापारियों को परेशान कर रहे है। व्यापारियों को इस तरह से प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए। इस पर जीएसटी कमिश्नर चन्द्र प्रकाश गोयल ने व्यापारियों की समस्या का समाधन करने का भरोसा दिया।

जीएसटी को भय मुक्त बनाने का प्रयास करें अधिकारी: बोहरा

जीएसटी को सुविधायुक्त और भय मुक्त बनाना चाहिए। जीएसटी टैक्स टेरेरिज्म के विरोध् में 26 फरवरी को भारत बंद के दौरान विभिन्न व्यापारिक संगठनों ने उनको ज्ञापन देकर समस्याएं बताई थी। इसके मद्देनजर जीएसटी कमिशनर के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में बोहरा ने  अधिकारियो के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। व्यापारियों की समस्याओं को सुनने के बाद जीएसटी कमिशनर ने कहा कि आगे जीएसटी विभाग कार्यशाला आयोजित कर व्यापारियों का मार्गदर्शन करेगा। इमेल पोर्टल व टेलीपफोन नम्बर उपलब्ध् कराए जाएंगे। इस पर व्यापारी समस्या का हल पाने के साथ सुझाव दे सकेंगे। यह भी तय किया गया कि जब तक व्यापारी के विरूद्ध अपराध् साबित नही होता तब तक उनको प्रचारित कर व्यापारी की छवि खराब नहीं की जाएगी। जीएसटी रेट को एक ही आइटम में अलग-अलग स्लैब की विसंगति को दूर करने के लिए जीएसटी काउंसिल को सुझाव भेजे जाएंगे।

यह बताई समस्याएं

• जीएसटी के प्रावधनों की गलत व्याख्या कर मामूली गलती पर ही जीएसटीआईएन रजिस्ट्रेशन को निलम्बित कर देना।
• व्यापारियों के बैंक खातों को प्रोविजनल कुर्क करना व स्टाॅक को सीज कर देना।
• व्यापारिक वर्ग को जीएसटी चोर की श्रेणी में प्रचारित करना।
• संबंध्ति पफर्मों की बिक्री को मूल पफर्म की बिक्री में जोड़ देना, उनके देय टैक्स को मानना पर आईटीसी को नकार देना। इस तरह से जबरन बड़ी टैक्स लाइबिलिटी दिखाना।
• रोजमर्रा के काम में बाध पहुंचाना तथा नाॅन बेलेबल धराओं में गिरफ्रतारी की धमकी देना। दबाव बना कर सहयोगी फर्मों या कर्मचारियों से जबरन बयानों पर हस्ताक्षर कराना।