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Avnish Jain | May 31, 2022 | Editorial
कर्ज से वोटों की फसल
तैयार करने का हश्र
‘आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपैया’ की राह पर चलकर श्रीलंका जैसा हाल होने में देर नहीं लगती। आय से अधिक खर्च करके वाहवाही लूटने की कोशिश में श्रीलंका के जो हालात बने, वे उसे कहां ले जाएंगे, कोई नहीं जानता? श्रीलंका ही नहीं, दुनिया के 69 दूसरे देश भी ऐसे ही संकट से गुजर रहे हैं। पहले कोरोना महामारी और अब रूस-यूक्रेन युद्ध के चलते दुुनियाभर के बाजारों में पिछले दो साल से मंदी छाई हुई हैं। तेल व खाद्यान्न पदार्थों के संकट ने आग में घी डालने का काम किया है। ब्याज दरें बढ़ने से संकट गहराया है।
बात सिर्फ विकासशील देशों की ही नहीं, दुनिया की अनेक आर्थिक, महाशक्तियां भी आर्थिक मंदी के भंवरजाल में फंस चुकी है। विश्व बैंक लंबे समय से चेतावनी देता आ रहा है। उसका मानना है कि कर्ज के बढ़ते बोझ तले दबकर कई देश दिवालिया हो सकते हैं। पर सत्ता में बैठे लोग इस संकट को खुली आंखों से भी नहीं देख रहे। कर्ज में गले तक डूबी श्रीलंका सरकार ने अपनी आमदनी बढ़ाने के प्रयास करने के बजाय टैक्स में खूब कटौती की। अब नतीजा सामने है। आर्थिक मंदी की छाप भारत पर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। चिंता की बात यह है कि वोटों की फसल पकाने के लालच में देश के आधे राज्य दिवालियापन की कगार पर पहुंच चुके हैं। चुनाव जीतने के लोभ में सरकारे मुफ्त रेवड़ियां बांटकर वाहवाही लूटने में व्यस्त है। राजस्थान में आज तक जितना कर्ज लिया गया है, उसका एक चौथाई पिछले तीन साल में लिया गया है। राजस्व का बड़ा हिस्सा वेतन-भत्तों और ब्याज चुकाने में खर्च हो रहा है। मुफ्त की रेवड़ियां बांटने वाले राज्यों को आर्थिक विशेषज्ञों की ओर से दी जा रही चेतावनियां बेअसर हैं। खतरे की घंटी को अभी नहीं सुना गया तो परिणाम गंभीर ही होने हैं। सरकारों ने रवैया न बदला, तो श्रीलंका जैसे हालात रोके नहीं जा सकेंगे। फिर चाहे अफ्रीकी एशियाई देश हों या भारत।
रूस-यूक्रेन युद्ध कितने दिन चलेगा, किसी को पता नहीं? कोई नहीं जानता कि चीन और ताइवान के बीच युद्ध की चिंगारी कब भड़क उठे। ऐसे में आर्थिक मंदी के साथ-साथ खाद्यान्न संकट विकराल रूप धारण कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र खुली चेतावनी दे रहे है कि 2008 के बाद दुनिया इस समय सबसे बड़ा खाद्यान्न संकट झेल रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार, रूस और यूक्रेन एक चौथाई गेहूं की आपूर्ति करते हैं। घरेलू बाजार में कीमतों पर नियंत्रण के लिए भारत ने गेहूं निर्यात पर पाबंदी तो लगा दी है लेकिन वैश्विक संकट से भारत कितने दिन बचा रह पाएगा, देखने वाली बात होगी।